Table of Contents
1.Introduction: Russia’s New Anti-Extremism Internet Law
2025 में Russia ने एक नया कानून पास किया है, जिसमें अब केवल ‘चरमपंथी’ (extremist) जानकारी ऑनलाइन सर्च करने पर भी सजा का प्रावधान है। जो पहले सिर्फ ऐसी जानकारी शेयर या पोस्ट करने पर दंड था, अब ‘जान-बूझकर’ इंटरनेट पर ‘एक्स्ट्रीमिस्ट मैटीरियल’ सर्च या एक्सेस करने पर फाइन लगेगा। इस कानून के लागू होने के बाद Russia दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है, जहां ऑनलाइन खोज तक को आपराधिक मानते हैं।
- Background: पिछले कुछ वर्षों में Russia ने dissent और विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए इंटरनेट पर लगातार पाबंदियाँ लगाई हैं।
- Latest Step: July 2025 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने बिल पास किया, राष्ट्रपति के साइन के बाद कानून लागू हो जाएगा।
2. नया कानून: क्या है बदलाव?
इस कानून के अनुसार, अगर कोई ‘जान-बूझकर’ (deliberately) इंटरनेट पर Russia की आधिकारिक ‘extremist materials’ लिस्ट में मौजूद जानकारी को सर्च या एक्सेस करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
| नियम/कंडीशन | सजा/फाइन |
|---|---|
| चरमपंथी सामग्री जान-बूझकर सर्च करना | 3,000-5,000 रुबल (लगभग $38-$64) |
| VPN एडवरटाइजिंग/प्रोवाइड करना | 50,000-500,000 रुबल तक |
| VPN के जरिए एक्सेस करना | ‘अग्ग्रावटिंग सर्कमस्टेंस’ के तौर पर माना जाएगा |
- ये कानून पहले सिर्फ “डिस्ट्रिब्यूशन” और “पोस्टिंग” पर इस्तमाल होता था, अब “सर्च” या “एक्सेस” भी शामिल हो गया है।
- Ministry of Justice की Extremist Materials लिस्ट 500+ पेज की है और इसमें opposition groups, LGBT movements, विदेशी कंपनियाँ आदि शामिल हैं।
3. ‘चरमपंथी जानकारी’ की परिभाषा
Russia में ‘extremism’ की definition बहुत broad और vague है, जो अक्सर सरकार के विरोधियों, सोशल एक्टिविस्ट्स, और अल्पसंख्यकों पर लागू की जाती है।
- Anti-Corruption Foundation (Navalny), अंतरराष्ट्रीय LGBT मूवमेंट, Meta (Facebook/Instagram) जैसी entities को ‘extremist’ label किया गया है।
- 2023 में Russian Supreme Court ने पूरे ‘international LGBT movement’ को extremist घोषित कर दिया।
- लगभग 5,473 entries Ministry of Justice की extremist register list में हैं—इनमें memes, पोस्ट्स, blogs, और संगठन शामिल हैं।
Fact: सिर्फ LGBTQ+ पर advocacy भी अब extremist activity मानी जाएगी।
4. सजा और दंड: Penalties For Searching Extremist Content
| Offense | Fine (रुबल) | Approx. USD |
|---|---|---|
| चरमपंथी सामग्री सर्च/एक्सेस करना | 3,000-5,000 | $38-$64 |
| VPN प्रचार करना | 50,000-500,000 | $640-$6,400 |
| बार-बार offense | कड़ी सजा, severe penalties |
- First-time offender के लिए 5,000 रूबल तक फाइन है।
- Repeated offenses या संगठित समूहों के लिए और भी कठोर कदम लिए जा सकते हैं।
- लॉ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, यह असपष्ट है—क्योंकि authorities ने openly कहा है कि किसे target किया जाएगा, यह clear नहीं।
Technicality: Authorities इंटरनेट कंपनियों, टेलीकॉम, या search-इंजन से ब्राउज़िंग डाटा मांग सकते हैं।
5. VPNs, Social Media और Digital Surveillance
- Millions of Russians VPN का इस्तेमाल करते हैं banned content/independent news access करने के लिए।
- अब VPN के प्रमोशन, advertising, या non-compliance पर भारी फाइन लगेगा, लेकिन VPN का उपयोग प्रतिबंधित नहीं है—हालांकि अगर VPN से extremist content access हुआ, तो सजा severe होगी।
- WhatsApp (Meta का हिस्सा) जैसे apps को भी ban list में डाला जा सकता है।
Digital Surveillance:
Russian regulators advanced tech इस्तमाल कर रहे हैं; VPN protocols block, traffic monitor, deep-packet inspection technology जैसी surveillance अब आम है।
6. कानून की आलोचना: Dissent, Press Freedom, और Privacy Rights
- Opponents कहते हैं, ये कानून dissent का गला घोंटने, independent media को दबाने, और डिजिटल प्राइवेसी खत्म करने की तरफ़ एक और कदम है।
- Human rights groups के मुताबिक—vague definitions और prosecution power abuse की संभावना ज़्यादा होगी।
- Penalties future में और कड़े कानून लाने का रास्ता खोल सकते हैं।
Protests & Criticism:
Parliament building के बाहर demonstrators ने “For a Russia without censorship” जैसे sign लिए विरोध भी किया। Human Rights groups और कई lawmakers ने इसे “digital rights का हनन” कहा है।
7. Russian Anti-Extremism Law: Impact & Global Reactions
Impact:
- Dissent और Free Speech और restrict होगी।
- Internet/Social Media usage पर chilling effect पड़ेगा—लोग डर की वजह से searches बंद कर सकते हैं।
- Digital privacy almost खत्म—authorities कभी भी किसी का search data मांग सकते हैं।
Global Reactions:
- कई international journalism और rights bodies ने इसे “ब्लॉगिंग, रिसर्च और फ्री इंटरनेट एक्सेस पर हमला” बताया है।
- Ex: Committee to Protect Journalists (CPJ): “This bill is the most serious step in censorship and fight against dissent since 2022.”
8. इतिहास: Russia में ऑनलाइन सेंसरशिप और चरमपंथी कानूनों की जड़े
- 2014 के बाद से Russia ने धीरे-धीरे अपने anti-extremism laws को और कठोर बनाया है।
- 2017 तक Article 282 (Criminal Code) के तहत online extremism पर convictions 461 पहुंच गए थे।
- Meme शेयर करने, “war” लिखने या opposition को support करने पर भी लोग 2-5 साल की जेल भुगत चुके हैं।
- ‘Foreign agents’, ‘undesirable organizations’ जैसे tags लगातार dissent को दबाने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं।
9. Tips & FAQs: Bloggers, Researchers, Students और Marketers के लिए सुझाव
Tips
- Russia में online research या blogging हो, तो extremism list (Ministry of Justice) में क्या-क्या है—ज़रूर cross-check करें।
- VPN यूज़ करने पर risk है—कड़ा surveillance और सजा दोनों संभव हैं।
- Independence journalism या dissent-related keywords सर्च करने से पहले digital footprint की सुरक्षा करें।
- Social media पर किसी भी post या link को verify किए बगैर न शेयर करें।
FAQs
Q1: क्या accidental search पर भी सजा होगी?
Officially authorities ने कहा ‘deliberately’ सर्च करने वालों को target करेंगे, लेकिन राजनीतिक विरोधियों पर selective crackdown की संभावना है।
Q2: VPN use पूरी तरह banned है?
नहीं, लेकिन VPN services के ad/promotion पर फाइन है, और VPN के जरिए extremist content access करने की सजा ज्यादा है।
Q3: Journalists या bloggers कैसे safe रहें?
VPN use, secure browsers, और personal data encryption करें। Extremism लिस्ट को cross-check करें।
Q4: ये कानून students/researchers को कैसे impact करेगा?
Sensitive topics पर रिसर्च risky हो सकता है, खासकर अगर accidental extremist content access हो जाए।
Q5: क्या WhatsApp बैन हो सकता है?
हाँ, क्योंकि Meta को extremist entities में डाला गया है—WhatsApp को भी banned software list में डालने की planning है।
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