अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ (Tariff) लगा दिया। पहली नजर में इसका सीधा नुकसान सीमित दिखा, लेकिन वित्त मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके Secondary और Tertiary Impacts लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
यह रिपोर्ट बताती है कि भले ही शुरूआती झटका मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड तक सीमित हो, लेकिन इसके ripple effects रोज़गार, एक्सपोर्ट ग्रोथ और विदेशी निवेश पर असर डाल सकते हैं।
1. अमेरिका-भारत टैरिफ विवाद: शुरुआत कहां से हुई?
अमेरिकी सरकार, खासकर ट्रंप प्रशासन, लंबे समय से Trade Deficit का मुद्दा उठाता रहा है। अमेरिका का मानना है कि भारत से आने वाले उत्पादों की कीमतें कम हैं और इससे अमेरिकी उत्पादन क्षेत्र को नुकसान होता है।
27 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारतीय टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स, और फार्मा सेक्टर पर 50% Import Duty लागू कर दिया।
- भारत से अमेरिका को निर्यात (2024-25) → लगभग 48 बिलियन डॉलर
- अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार
- टैरिफ लागू होने से सीधे तौर पर प्रभावित सेक्टर्स → Textiles, Gems & Jewellery, Leather, Shrimp, Mechanical Equipment
👉 इसका सीधा नतीजा यह होगा कि इन सेक्टर्स की अमेरिकी मांग घटेगी, जिसकी वजह से भारत की Export Growth 2025-26 में धीमी हो सकती है।
2. किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर?
वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट में उन Sectors की List दी है जिन पर टैरिफ का सीधा दबाव पड़ेगा:
| सेक्टर (Sector) | भारत से अमेरिका निर्यात (2024-25) | संभावित असर (Impact) |
|---|---|---|
| Textile & Apparels | $7 Billion | Export Order में कमी |
| Gems & Jewellery | $10 Billion | High Duty से Demand घटेगी |
| Marine Products (Shrimp) | $6 Billion | Import Substitution की रणनीति |
| Leather & Footwear | $3.5 Billion | SMEs को बड़ा झटका |
| Chemicals & Machinery | $9 Billion | US Buyers Alternative तलाशेंगे |
👉 मतलब, लगभग 40-45% Export Value टैरिफ के जोखिम में है।
👉 इससे Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) पर सबसे ज्यादा असर होगा।
3. क्या वाकई सीधा असर सीमित है?
रिपोर्ट कहती है कि Immediate Loss सीमित है क्योंकि भारत का Export Base Diversified है।
- अमेरिका के अलावा भारत अपने निर्यात का 60% यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में करता है।
- भारत ने हाल ही में UK के साथ FTA (Free Trade Agreement) साइन किया है।
- EU, Chile, Peru और New Zealand से भी FTA वार्ता चल रही है।
👉 लेकिन डर यह है कि लंबे समय में US-Bound Orders पर Negative Impact से Employment और Foreign Exchange का नुकसान हो सकता है।
4. भारत की Diversified Trade Strategy
भारत ने हाल के वर्षों में अपनी “Export Basket Diversification” Strategy पर काम किया है:
- 🇬🇧 UK Free Trade Agreement → Textile, Pharma और IT Sector को लाभ
- 🇪🇺 European Union Negotiations → Zero Duty पर चर्चा
- 🌏 ASEAN + Pacific Nations (NZ, Chile, Peru) → Alternative Markets
👉 Diversification से India की Dependence केवल अमेरिका पर नहीं रहेगी।
👉 हालांकि, Experts का मानना है कि FTAs का असर दिखने में 2-3 साल लग सकते हैं।
5. S&P ने भारत की रेटिंग बढ़ाई – क्यों मायने रखता है?
अमेरिकी टैरिफ (Tariff) के बीच एक पॉजिटिव खबर भी आई। S&P Global Ratings ने भारत की Rating BBB– से BBB की कर दी।
Reasons:
- Strong GDP Growth (FY 2024-25: 6.9%)
- Stable Macroeconomic Fundamentals
- Reforms in Infrastructure and Banking
👉 इसका मतलब है कि भारत में FDI Inflows और External Borrowing की Cost कम होगी।
👉 यानी Global Investor Confidence अभी भी India Story के साथ है।
6. घरेलू स्थिति: Inflation और Agriculture
वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार:
- Normal से ऊपर Rainfall और बेहतर Kharif Crop → Food Prices Stable
- Public Distribution System (PDS) में Buffer Stocks High Level पर
- Global Crude Oil Prices भी Stable
Result → Near-term में Inflation Control में रहेगा, जिससे Monsoon Demand कुझ हद तक Export Loss को Balance करेगी।
7. मोदी सरकार के Reforms और Relief Package
PM मोदी ने Global Challenges के बीच Policy Reforms और Relief Packages की घोषणा की:
- Production Linked Incentives (PLI) → Export-Oriented Industries को सब्सिडी
- MSME Support Package → Loan Restructuring + Credit Guarantee
- Consumer Demand Boost Schemes → Direct Relief to Families
👉 इससे Domestic Consumption बढ़ेगा और Exports की गिरावट का आंशिक नुकसान कम हो सकता है।
8. आगे का रास्ता: क्या होना चाहिए?
Experts सुझाव देते हैं:
- US-India Dialogue को Priority → Tariffs कम करने पर वार्ता
- Export Diversification → Africa, Latin America Market Target करें
- Strengthen MSMEs → Technology Upgradation और Subsidy
- R&D और Branding → Indian Products को Premium Branding के साथ Global Market में Push करें
✅ निष्कर्ष
अमेरिकी टैरिफ (Tariff) का सीधा असर भले ही सीमित हो, लेकिन Long-Term में यह Export Growth, Employment और Investment को प्रभावित कर सकता है। भारत की Diversified Trade Strategy, Stable Inflation और Reforms इस झटके को संभाल सकते हैं, लेकिन वास्तव में Strong Policy Action और US साथ Dialogue ही Sustainable Solution देंगे।
Yuva Times – Har Roz Ki Taza Khabar,Technology, Finance, Entertainment aur Career Updates ke Saath bane rahiye hamare sath www.yuvatimes.com