Google पर ऑस्ट्रेलिया में 36 मिलियन डॉलर का जुर्माना: टेलीकॉम डील्स और कंपटीशन पर असर

परिचय

ऑस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धा नियामक ACCC ने Google पर 36 मिलियन डॉलर (55 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है। आरोप यह है कि Google ने देश की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों, Telstra और Optus के साथ अनुबंध किए, जिससे अन्य सर्च इंजन Android स्मार्टफोन्स पर इंस्टॉल ही नहीं हो सकते थे। इस एक्सक्लूसिव डील की वजह से यूजर्स के पास सीमित विकल्प रह गए और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बाधित हुई।

यह मामला कैसे शुरू हुआ?—200-300 शब्द

2019 के अंत में Google ने Telstra और Optus के साथ डील की थी, ताकि उनके द्वारा बेचे जाने वाले Android फोन्स पर सिर्फ Google Search प्री-इंस्टॉल हो।
दूसरी कोई सर्च कंपनी, जैसे Bing या DuckDuckGo, इन डिवाइसेज़ में ऑप्शन के तौर पर भी नहीं थी।
बदले में, Google ने इन टेलीकॉम कंपनियों को एड रेवेन्यू का हिस्सा देना शुरू किया।
यह डील करीब 15 महीनों (दिसंबर 2019 से मार्च 2021) तक एक्टिव रही।
मार्च 2021 में ACCC को यह पता चला कि यह व्यवहार किस तरह कंपटीशन के खिलाफ है।
अंदाजा है कि 90% से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन एंड्रॉयड यूज़र्स के पास सिर्फ Google Search ही उपलब्ध था।

क्या था Google-Telstra-Optus डील का स्ट्रक्चर?—200-300 शब्द

डील के मुताबिक इन दोनों कंपनियों के स्मार्टफोन्स में सिर्फ Google Search प्री-इंस्टॉल था।
विकल्प में कोई ऐप या सर्च इंजन नहीं था।
दोनों कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट से मिलने वाली इनकम की हिस्सेदारी मिलती थी।
कंपनियों की आमदनी में 6-10% तक की हिस्सेदारी Google के विज्ञापनों से मिली।
उपयोगकर्ताओं को कोई विकल्प नहीं मिलता था, जिससे उनके पास सीमित जानकारी और कस्टमाइजेशन था।
ACCC की रिपोर्ट में बताया गया कि “यह व्यवहार यूजर्स की सेलेक्शन पॉवर और नई टेक्नोलॉजी के लिए मोटिवेशन घटा देता है।”

ऑस्ट्रेलिया का कानून और Google का ऐंटीट्रस्ट—200-300 शब्द

ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत ऐसी किसी भी डील को गैरकानूनी माना जाता है, जो कंपटीशन को बाधित करे।
ACCC की चेयर Gina-Cass Gottlieb ने कहा, “ऐसी डील्स से उपभोक्ताओं को कम विकल्प, ज्यादा कीमत और घटिया सर्विस मिलती है।”
2024 के बाद, ऑस्ट्रेलिया में AI-आधारित सर्च और नये टूल्स आगे बढ़े, जिससे Google पर दबाव बढ़ा।
Google ने इस पर सफाई देते हुए कहा, “हमने अपनी गलती स्वीकार की है और ऐसे प्रावधान हटा दिए हैं जो हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा थे।”
कोर्ट के आदेश के बाद अब Google को किसी भी स्मार्टफोन कंपनी या टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ ऐसे अनुबंध करने की मनाही है, जिनसे अन्य सर्च इंजन को बाहर किया जाए।

प्रतिस्पर्धा पर क्या रहा असर?—200-300 शब्द

यूजर्स की चॉइस सीमित हुई—बाजार में केवल एक ब्रांड की डिफॉल्ट प्रजेंस रहा।
Telstra और Optus ने इन डील्स का फायदा लिया, लेकिन बाकी मार्केट प्लेयर्स जैसे DuckDuckGo, Bing ने शिकायत दर्ज की।
ACCC के मुताबिक, ऐसे डील्स की वजह से छोटे सर्च इंजनों को इनोवेट और एक्सपेंड करने का मौका नहीं मिला।
अध्ययन से पता चला कि इस डील के दौरान ऑस्ट्रेलिया में दूसरे सर्च इंजनों का मार्केट शेयर 85% से घटकर 6% रह गया।
AI टूल्स के बढ़ने के साथ, यह कंट्रोल और भी संवेदनशील हो गया कि कौन-सा सर्च इंजन यूजर्स तक पहुंचे।
उदाहरण: अगर आप नया Android फोन खरीदते हैं, तो सिर्फ Google ही ऑप्शन में मिलता, जिससे नई कंपनियों की एंट्री ही नहीं हो पाती।

जुर्माने का अर्थशास्त्र: कितना बड़ा है $36 मिलियन?—200-300 शब्द

$36 मिलियन अमेरिकी डॉलर (55 मिलियन AUD) दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मामलों में मीडियम लेवल जुर्माना है।
2018 में यूरोपियन यूनियन ने Google पर €4.3 बिलियन ($5 बिलियन) का फाइन लगाया था—यानी ऑस्ट्रेलिया का फाइन काफी छोटा है, लेकिन देश के साइज के हिसाब से अहम।
Telstra और Optus के लिए भी यह फैसला माइलस्टोन है क्योंकि अब उन्हें किसी एक सर्च इंजन का अनफेयर एक्सक्लूसिव नहीं मिलेगा।
Google ने लंबे समय तक ऐसे डील्स से वैश्विक बाजार में अपनी पोजीशन मजबूत रखी है।
अब बड़ी कंपनियों को सावधान रहना होगा कि उनकी नीति यूजर चॉइस का उल्लंघन न करे।

आगे क्या?—2025: डिजिटल मार्केटिंग, AI & उपभोक्ता चॉइस—200-300 शब्द

AI आधारित सर्च जैसे ChatGPT, Bard, और अन्य टूल्स की वजह से सर्च मार्केट में बदलाव आ रहा है।
Telstra, Optus और TPG ने मुख्य नियामक ACCC को लिखित में वादा किया कि वे भविष्य में Google के साथ इस तरह की डील्स नहीं करेंगे।
AI और डीप सर्च प्लेटफॉर्म की एंट्री से यूजर्स अपने फोन्स में ज्यादा कस्टमाइजेशन पसंद कर रहे हैं।
विचित्र या बंद सामूहिक डील्स पर सबसे ज्यादा ध्यान इसी कारण रखा जा रहा है।
“Competitive Marketers” और “Advertisers” के लिए ये एक बेंचमार्क केस है, जिससे वे सीख सकते हैं कि कैसे एंटीट्रस्ट लॉ डिजिटल इकोसिस्टम में बदल रहे हैं।

टेबल: जुर्माने और डील्स का अंतरराष्ट्रीय तुलना

देश	कंपनी	साल	फाइन रकम	कारण
ऑस्ट्रेलिया	Google	2025	$36 मिलियन	डिफॉल्ट सर्च डील्स पर एक्सक्लूसिविटी
यूरोपियन यूनियन	Google	2018	$5 बिलियन	एंड्रॉयड डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्शन
भारत	Google	2022	$160 मिलियन	प्ले स्टोर ऑपरेटर निगरानी
दक्षिण कोरिया	Google	2021	$180 मिलियन	ऐप इंस्टॉल प्रतिबंध

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इस केस से सीख—2025 के ब्लॉगर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स के लिए

Bloggers: अब अधिक सर्च इंजन इनक्लूजन से ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के नए मौके।
Students: प्रतिस्पर्धा-कानून, डिजिटल मार्केटिंग और एंटीट्रस्ट इंसेंटिव को इस केस से समझ सकते हैं।
Marketers: ब्रांड स्ट्रेटेजी बनाते समय लॉ, एथिक्स और स्मॉल प्लेयर्स को अवसर सुनिश्चित करना जरूरी।
Researchers: डेटा शेयरिंग, प्राइवेसी और मल्टी-सर्च इंजन इनोवेशन के लिए नया रिसर्च एरिया।

निष्कर्ष

Google-ऑस्ट्रेलिया केस डिजिटल बाजार के लिए बेंचमार्क बन गया है। उपभोक्ता की चॉइस, AI इकोसिस्टम, और वैश्विक अनुशासन के लिहाज से यह बड़ा घटनाक्रम है।

FAQs

Q1: Google पर जुर्माना क्यों लगा?
Ans: Telstra और Optus जैसी कंपनियों के साथ ऐसी डील्स की वजह से, जिसमें केवल Google Search प्री-इंस्टॉल था और दूसरे सर्च इंजनों के लिए रास्ता बंद किया गया था।

Q2: क्या Google ने गलती मानी?
Ans: हां, Google ने माना कि इस डील से कंपटीशन कमजोर हुआ, और कंपनी ने भविष्य में बदलाव की बात भी मानी है।

Q3: यह फैसला डिजिटल इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
Ans: AI और नई सर्च तकनीकों के जमाने में यह फैसला बाजार में स्निग्ध और खुला माहौल बनाने वाला है।

Q4: क्या भारत में भी ऐसे मामले हुए हैं?
Ans: हां, भारत में 2022 में Google पर $160 मिलियन का जुर्माना लगा था—प्लेस्टोर पॉलिसी पर।

Q5: Digital Marketing में क्या बदलाव आएंगे?
Ans: अब यूजर चॉइस, मल्टी-सर्च इंजन इंटीग्रेशन, और AI आधारित टूल्स को प्राथमिकता मिलेगी।

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